ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ 11 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ (PSTET) ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲੂਟੂਥ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਕਲ ਦੇ ਰੈਕਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ 13-13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਟੀਈਟੀ, ਪੀਐਸਈਬੀ 12ਵੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ 2023 ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
